हितेन्द्रलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन सर्वोच्चको परमादेश

२३ मंसिर २०८२ । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्री भएर आएलगत्तै कुलमान घिसिङले हितेन्द्रलाई पूर्वाग्राही किसिमले हटाउनुभएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्री घिसिङको गल्ती सच्याइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुुुुुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार हितेन्द्रको पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो ।
‘शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने तथा सो पदबाट रिक्त हुन आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षीमध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णय पूर्वपठित कानुनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा सो निर्णयका आधारमा गरिएको काम कारबाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ’– आदेशमा भनिएको छ ।

शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर ऊर्जा आयोगमा लैजाँदा मञ्जुरी लिनुपर्ने भए पनि नलिएको पाइएको अदालतले भनेको छ । शाक्यले आफूलाई ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले व्यक्तिगत रूपमा प्रतिशोध लिई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको दाबी रिटमा गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले मन्त्री घिसिङको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण रहेको समेत ठहर गरेको छ ।